सिंधुदुर्ग today

देवगडमध्ये साकार होणार भव्य पर्यटन केंद्र!

जिल्हा वार्षिक योजनेतून पाच कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता.

सिंधुदुर्गनगरी, दि. ४ मे : (ऋषिकेश मोरजकर)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला मोठी चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा नियोजन समितीने घेतला असून देवगड शहरात भव्य पर्यटन केंद्र विकसित करण्यासाठी तब्बल पाच कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या विकासात्मक संकल्पनेनुसार देवगड पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.  सिंधुदुर्गच्या पर्यटन नकाशावर आणखी एक आकर्षक केंद्र उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत “पर्यटन स्थळ विकासासाठी मूलभूत सुविधा” या योजनेतून हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी या कामाची प्रशासकीय मान्यता जारी केली आहे. देवगड तालुक्यातील देवगड शहरातील शासकीय जागेवर आधुनिक पर्यटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामासाठी अंदाजपत्रकीय रक्कम तसेच प्रशासकीय मान्यता रक्कम प्रत्येकी ५०० लाख रुपये मंजूर करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

या पर्यटन केंद्रामुळे देवगडच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी ओळख मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोकण किनारपट्टीवरील महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र म्हणून देवगडची ओळख अधिक बळकट होणार असून पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. स्थानिक रोजगारनिर्मिती, पर्यटन व्यवसायाला चालना तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.

प्रशासकीय मान्यतेसोबतच कार्यान्वयीन यंत्रणेस काही महत्त्वपूर्ण अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे, तांत्रिक मंजुरीनंतरच काम सुरू करणे, निधी वितरित झाल्यानंतर निश्चित कालावधीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे तसेच पर्यावरण, वन कायदा व सीआरझेड नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.