मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
व्यवसाय करण्यासाठी शासनाकडून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 35 टक्के अनुदान
राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण 2019 अंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन आणि हाती घेतले आहेत सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगारांच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे.
उद्योजकता प्रस्थान देणारा व्यापक रोजगार निर्मितीला चालना देणारा राज्य शासनाचे महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम
👉50 लाखापर्यंतचे प्रकल्प योजनेअंतर्गत पात्र
👉सेवा उद्योग कृषी पूरक तसेच उत्पादन प्रकाराचे उद्योग व्यवसाय पात्र
👉 राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान 15 टक्के ते 35 टक्के
👉महिलांसाठी 30 टक्के उद्दिष्ट राखीव
👉 वयोमर्यादा 18 ते 45 वर्ष विशेष प्रवर्गासाठी 5 वर्ष शिथील
पात्रता अटी राज्यात स्थानिक आदिवासी असलेल्या किमान 18 ते 25 वयोगटातील स्वर रोजगार करू इच्छिणारे उमेदवार विशेष प्रवर्गातील अनुसूचित जाती जमाती महिला अपंग माजी सैनिक वयोमर्यादा 5 वर्षांनी शिथिल.
रुपये 10 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता सातवी पास व 25 लाखांवरील प्रकल्पासाठी किमान दहावी पास.
👉स्व गुंतवणूक 5 टक्के , अनुदान शहरी भागात 25 टक्के ग्रामीण भाग 35 टक्के
👉ऑनलाइन करावयाची कागदपत्रे
पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड ,जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला ,शैक्षणिक पात्रता तपशील ,हमीपत्र ऑनलाइन नमुना अंडरटेकिंग फॉर्म,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नावात बदल असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र उदाहरणार्थ लग्न प्रमाणपत्र किंवा गॅझेट इत्यादी.
उद्योग ग्रामीण भागात असल्यास संबंधित ग्रामपंचायत लोकसंख्या दाखला
👉वैयक्तिक कागदपत्रे
जातीचा दाखला कौशल्य प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्र
👉संकेतस्थळ
👉https://maha-cmegp.gov.in
👉अधिक माहितीसाठी संपर्क महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र सर्व जिल्ह्यांतील
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा